शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट
भदौ २१, २०६८ मा पारित
विगतमा पटक-पटक संविधानसभाको अवधी बढाउँदा पनि शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा ठोस उपलब्धी हुननसक्नु र संविधानका मूलभूत बिषयमा मतभेद कायमै रहनु मुलुककै लागि अत्यन्त दु:खद अवस्था हो। संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयाको अन्तिम कार्य भएकोले शान्ति प्रकृयाका विषयहरू समाधान नगरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।तसर्थ, शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन निम्न प्रकार प्रस्तुत हुन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एनेकपा (माओवादी) लाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ।

१. एनेकपा (माओवादी) का पूर्व लडाकूहरूको शिविरमा हतियार भण्डारण भएका कन्टेनरहरूको चावी अत्यन्त ढिलै गरेर भए पनि (संविधानसभा गठन भई गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको चौथो वर्षमा) विशेष समितिलाई बुझाएको हालैको कार्य शान्ति प्रकृया अघि बढाउने एक सकारात्मक कदमको रूपमा देखिएता पनि माओवादी पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूबाटै यो घटनाको नाटकीय ढंगबाट विरोध शुरु भएका कारण एनेकपा (माओवादी) को शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा स्पष्ट र इमान्दार दृष्टिकोण नभएको अनुमान हुनथालेको छ। तसर्थ शान्ति प्रकृयाका बारेमा विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा विश्वसनीय र भरपर्दो ढंगले वस्तुगत आधारमा प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एवं एनेकपा (माओवादी) पार्टीलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ।
२. अब पूर्व लडाकूहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि व्यवहारिक रूपले विशेष समितिको नियन्त्रणमा तुरुन्त ल्याउनु पर्दछ। तयसैगरी सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्व लडाकूहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गरिनु पर्दछ।
३. पूर्व लाडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाइ संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन समिति, २०६५/३/११ को राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेश लगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्व सहमति एवं सम्झौता अनुरूप समाधान गरिनु पर्दछ। यी प्रावधान, सहमति र सम्झौता अनुरूप ४ हजार संख्यामा पूर्व लडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन गर्ने। सो अनुरूप समायोजनको मोडालिटी र पुनर्स्थापनको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने। कार्यतालिका अनुसार पूर्व लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्व लडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने गरी कार्य योजना सार्वजनिक गरिनु पर्दछ।
४. एनेकपा (माओवादी) को पालुङटार बैठकमा सहभागी भएका एनकपा (माओवादीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न) पूर्व लडाकुहरूलाई शिविरबाट विदा दिनु पर्दछ।
५. कन्टेनरमा रहेका र शिविरको सुरक्षामा बाहिर रहेका सबै हातहतियारहरूविशेष समितिले नेपाल सरकारलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ। संख्या, तह निर्धारण, मोडालिटी, कार्यक्षेत्र, पुनर्स्थापना प्याकेज आदिका सम्बन्धमा सहमति गरी समायोजन र पुर्स्थापनमा जाने लडाकुहरूलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरूमा राखिनु पर्दछ। समायोजन र पुनर्स्थापना शिविरहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ। उल्लेखित यी सबै कार्यहरू २०६८ असोज २७ गतेभित्र सम्पन्न गरीसक्नु पर्दछ।
६. एनेकपा (माओवादी) को वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रुपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्चजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ। नगरिए प्रशासनिक र कानूनी कार्वाही गरिनु पर्दछ।
७. माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानूनसम्मत नरहेका गाडीहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गरिनु पर्दछ। कानून अनुसार नियमित नगरिएका वा हुन नसकेका गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्नु पर्दछ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गारउनु पर्दछ।
८. द्वन्द्वकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत लगायतका सबै सम्पति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्बन्धमा २०६३/१२/१६ र २०६५/३/११ मा राजनीतिक दलहरू विचको सहमति र त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा गर्नुभएको लगायतका पटक-पटकको प्रतिवध्दता अनुरूप कब्जा सम्पति अद्यवधि फिर्ता नहुनु दुखद हो। तसर्थ यो कार्य सम्पन्न गर्न एनेकापा (माओवादी) ले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्नु पर्दछ। घोषणा अनुरुप काम नभए प्रशासनले कानूनी कारवाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई जिम्मा लगाउनु पर्दछ। यस सम्बन्धमा कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसदीय अनुगमन समितिलाई पुन: क्रियाशील गरिनु पर्दछ।
९. माओवादी द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा निम्न लिखित कार्यहरू अविलम्व सम्पन्न गरिनु पर्छ।
(क) द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्ति र परिवारका सम्बन्धमा:--माओवादीबाट मारिएका, माओवादी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बीरगति प्राप्त गरेका, राज्य र माओवादीको भिडन्तमा परि मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरूको परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(ख) द्वन्दमा परि अंगभंग र अपांग भएकाहरूको सम्बन्धमा:--माओवादीबाट अंगभंग र अपांग बनाइएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(ग) माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्पति फिर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा:--माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि घर, जग्गा, सम्पत्तिको कब्जा भएका मितिदेखि सम्बन्धित घर जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ र कब्जा सम्पति सम्बन्धित हकवालालई फिर्ता गरी भोग चलन गर्न पाउने व्वस्था गरिनु पर्दछ। माओवादीले कब्जा गरेका सरकारी थथा गैर सरकारी सार्वजनिक घर, जग्गा, सम्पति तत्काल खाली गराई सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सम्पत्तिको नैसर्गिक अधिकारमाथि माओवादीको नांगो अतिक्रमणले माओवादीको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवध्दतामा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ। लामो समयदेखि अपहरित सम्पत्ति माथिको जनताको यो संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु समेतको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
(घ) सम्पत्ति नोक्सान भएका द्वन्द पीडितहरूलाई राहत:--माओवादीको आक्रमणमा परी बम बिस्फोट, आगलागि आदिबाट सम्पत्ति ध्वस्त भएका, लुटिएका व्यक्तिहरूलाई नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्तिदिइनु पर्दछ।
(ङ) द्वन्द पीडितहरूको ऋण, कर्जा मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा:--माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण मारिएका व्यक्ति वा निजका परिवारले, विस्थापित परिवारले, अंगभंग भएका परिवारले, सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारले बैंकबाट ऋण कर्जा लिएको रहेछ भने त्यस्तो ऋण कर्जाको हकमा सम्पूर्ण ब्याज र रु. दश लाखसम्म साँवा समेत मिनाहा गरिनु पर्दछ।
(च) विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने सम्बन्धमा:--विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गराउन दिएको राहत, सहयोगको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने र जसले राहत पाउन सकेको छैन वा पाए पनि अत्यन्त न्यून मात्र पाएको छ, सबैलाई उचित राहत पसउनर व्यवस्था गरिनु पर्दछ। राहत सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो घर गाउँमा पुनर्स्थापना गर्ने सहज वातावरण तयार गरिनु पर्दछ।
(छ) द्वन्दबाट पीडित बालबालिका तथा महिलाहरूलाई न्याय:--द्वन्दबाट पीडित तथा द्वन्दकालिन अवस्थामा भएको हिंसाबाट मनोवैज्ञानिक असर परि जीवनयापनमा कठिनाई भोगिरहेका बालबालिका तथा महिलाहरूको उध्दार तथा राहतका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ।
(ज) द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय दिने उपरोक्त कार्यहरू विशेष कार्य योजना बनाएर अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।
(उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न/गराउनपार्टीले एक केन्द्रीय संयन्त्र बनाई पहल गर्नेछ।)
१०. बेपत्ताहरूको खोजी गर्ने सम्बन्धमा:--
(क) माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गराउन आयोग गठन गरिनु पर्दछ।
(ख) वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ती र राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
(ग) आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायको दृष्टिले उपयुक्त ढंगबाट विधेयक परित गरिनु पर्दछ।
(घ) निष्पक्षताको लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश वा पूर्व न्यायधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ।
११. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन:--
(क) द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानवीन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र समाजमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ गठन हुने यो आयोगको बिधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी पारित गराउनु आवश्यक छ।
(ख) निष्पक्षताका लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश वा पूर्व न्यायधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ।
१२. शान्ति समितिको गठन:--
शान्ति मन्त्रालयमा गठन भएको सर्वदलीय संयन्त्र हाल क्रियाशील रहेको छैन। केन्द्रीय तहको उक्त समितिलाई क्रियाशील गराईनु पर्दछ र जिल्लामा गठित सर्वदलीय शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।
१३. १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता, अन्तरिम संविधान लगायत राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका विभिन्न सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा एनेकपा (माओवादी) इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत नभएका कारण शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। शान्ति प्रकृया अघि वढ्न नसकेका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेको छैन। यो यथार्थलाई केन्द्रमा राखी दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस देशव्यापी रुपमा जनताका माझ निरन्तर गइरहनेछ
(१४) माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूको अभिलेख अबिलम्ब सार्जनिक गरिनेछ।