संसदीय व्यवस्था नै किन ? --डा. शशांक कोइराला

अब बन्ने संविधानमा मुलुकको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। प्रमुख तीन राजनीतिक दल आआफ्नै अडानमा छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रणालीका पक्षमा, एकिकृत नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा र नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका पक्षमा देखिएका छन्। संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन बनेको विवाद समाधान उपसमितिद्वारा गठित कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ। यस्तो शासनप्रणाली फ्रान्समा विद्यमान छ। त्यहाँ यो शासनप्रणाली सफल छ किनभने प्रयोग भएको धेरै समय भइसक्यो। संसद र राष्ट्रपतिबीच शक्ति सन्तुलन गराउन यो व्यवस्था उपयोगी सम्झेर कार्यदलले सिफारिस गरेको हुनसक्छ। फ्रान्समा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद हुने गरेको छ। संविधानमा दुबैको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकाले विवाद हुनु स्वाभाविक हो।
लोकतान्त्रिक संरचना बलियो नभएको र माओवादीमा सशस्त्र संघर्षको मानसिकता कायमै रहेकाले नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको लागि फ्रेञ्च मोडेल प्रभावकारी छैन। फ्रान्स एकात्मक राज्यप्रणाली भएको मुलुक हो भने हामी संघीयतामा जाने तयारीमा रहेकाले पनि फ्रेञ्च मोडेल उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यो मोडेल मुलुकको हितमा हुँदैन। एकातिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारक्षेत्रको टकरावले प्राप्त उपलब्धि गुम्नसक्ने खतरा बढी हुन्छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपति अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना रहन्छ। शक्ति सन्तुलनका नाममा दोहोरो शासक जन्माउनु उपयुक्त हुँदैन। संविधानसभाको निर्वाचनपछि एकीकृत नेकपा माओवादी ठूलो दल बन्यो। राष्ट्रप्रमुखको समेत काम गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत राष्ट्रपति बनाउने प्रसंग गठ्यो तर माओवादी स्वयंले कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउँदा अर्को शक्तिकेन्द्र बन्ने खतरा देखेर उहाँलाई बनाउन चाहेन।
माओवादीले भनेअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ। उसले संसदलाई पनि हेर्दैन। जनताबाट चुनिएर आएको राष्ट्रपतिलाई संसदले महाभियोग लगाउन कठिन हुन्छ। उसले आफूविरूध्द संसदमा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न चाहँदैन किनभने जनताबाट चुनिएर आएको राष्ट्रपति जनतामै जान खोज्छ। त्यसैले यो अतिवाद जन्माउने अस्त्र हुनसक्छ। मुलुकमा संकटकालको अवस्था उत्पन्न भयो भने मन्त्रीपरिषदको सिफारिस पनि नचाहिने र संसदप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने भएकाले कार्यकारी राष्ट्रपति तानाशाही हुनसक्छ। त्यसैले जनताले नबुझेको पध्दति अवलम्बन गर्न खोजियो भने नियन्त्रणमा राख्न सकिन्न। त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता धरापमा पर्न सक्छ। जर्मीमा हिटलर प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएर राष्ट्रपति भए। तर पछि उनि ‘डिक्टेटर’ भएर निस्किए। इजिप्ट, लिबिया र सिरियामा राष्ट्रपति कठोर शासक भएर निस्किए। उनीहरूलाई विस्थापित गर्न असजिलो भयो, कयौभ निर्दोष जनताको ज्यान गयो। हामीले भावी शासकीय स्वरूपबारे बहस गर्दा यी देशका जनताले भोगेको दु:खकष्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ शासनप्रणाली अपनाएर निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। प्रयोग नभएको प्रणालीमा जाँदा संक्रमणकाल लम्बिन सक्छ। किन राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने ? यसका फाइदा र बेफाइदा के हुन् ? भन्नेबार हामी जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्दैनौ। जनता सचेत छन्।
हामी बजारमा सामान किन्न जान्छौ। सामान मन पर्‍यो भने पसलेसँग सोध्छौ, यो कुन कम्पनीको, कुन ब्राणडको हो ? कहिलेदेखि बजारामा आएको हो ? बर्सौभदेखि वलेको विश्वासिलो कम्पनी भए सामान खरिद गर्छौँ। शासनप्रणाली भनेको पनि त्यस्तै हो। जनताका नाममा हामी शासन गर्दछौ भने उनीहरूले चाहेको, रोजेको प्रणाली अपनाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ।
शान्तिप्रक्रिया शुभारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भयो। तर विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लेख गरिएका र माओवादीले प्रतिबध्दता व्यक्त गरेका कतिपय बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। वाईसिएलको अर्धसैनिक संरचना कायम छ, संघर्षमा (द्वन्द्वकालमा) लुटिएको जनताको घरजग्गा अझै फिर्ता भएको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड घरजग्गा फिर्ता गराउन लागेका छन तर उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्ष अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ। १२ बुँदेदेखि विस्तृत शान्तिसम्झौता हुँदै पछिल्लो सातबुँदे सहमतिमा समेत वेद्य समूह असहमत छ। प्रत्येक सहमतिमा उल्लेख भएको सशस्त्र संघर्षमा माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने बुँदा पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा माओवादीले चाहेअनुसारको शासकीय स्वरूपमा जाने हो भने मुलुकको अवस्था के होला ? शान्तिप्रक्रिया समयमा पूरा गर्न नसक्दा दुईबर्षे संविधानसभालाई चारबर्षेमा रूपान्तरण गर्न विवस छौ। यस्तो अवस्था थाती राखेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कसरी सहमत हुने ? हामीसँग अब नयाँ व्यवस्था अवलम्वन गरेर प्रयोग गर्ने समय छैन। नयाँ प्रणालीको अभ्यास गरेर गल्ती पनि गर्नु हुँदैन। प्रयोग गर्‍यो, उपयोगी र मुलुक सुहाउँदो भएन भनेर अर्को पाँच वर्ष फेरि खेर फाल्ने ?
नेपालि कांग्रेस संवेधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ। यसलाई संसदीय प्रणाली भनिन्छ। भावी शासकीय स्वरूप पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता छ। विगत ६५ वर्षअघिदेखि नै नेपाली कांग्रेसले बहुलवाद, बहुदलीयवाद र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्दै आएको हो। नेपाली कांग्रेसको मूलभुत मान्यता जनताको समृध्द नेपाल निर्माण गर्ने सपना साकार पार्ने हो। यो प्रणालीमा संसदप्रति उत्तरदायी सरकार हुन्छ। त्यस्तो सरकारले मात्र जनताको हित गर्न सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता हो। संसदप्रति उत्तरदायी सरकार, विधिको शासन, मानवअधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र प्रेस, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र उदार राजनीतिक मूल्यमान्यतामा चलेको हुन्छ। संक्रमणकालमा यही प्रणाली अवलम्बन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवध्दता सबै राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ।
हामीले (नेपाली कांग्रेस) अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय प्रणालीप्रति सबै वर्ग जानकार छ किनभने यो प्रणालीलाई विश्वले नै सर्वोत्तम ठानेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा संसदीय व्यवस्था अपनाइएको छ। ब्रिटिसहरूले यो व्यवस्था सुरु गरेको दोइतीनसय वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ व्यवस्था फेर्ने चर्चा कहिल्यै चलेन। विकासको दृष्टिले पनि धेरै अगाडि छ। त्यसैले यो प्रणालीलाई नेपाल सुहाउँदो भनेर विदेशीले समेत प्रशंसा गर्छन।
माओवादी संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउ आएको हो। लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनतामाथि विश्वास नगर्ने दलका रूपमा स्थापित भएकाले माओवादीले चाहेको राष्ट्रपतीय शासनपध्दती यहाँ लागु हु कठिन छ। बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारको कृयाकलापले माओवादी पार्टी, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारका पक्षमा नभई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ। यसले गर्दा पनि उसले (माओवाद) चाहेको राष्ट्रपतीय प्रणाली जनताले स्वीकार्न सक्दैनन्।
नेपाली कांग्रेसले अँगाल्दै आएको र जनताले बुझेको व्यवस्था संसदीय प्रणाली नै हो। यो प्रणाली नियन्त्रण र सन्तुलनमा रहने भएकाले दीर्घाकालिनसमेत हुनेछ। यो प्रणालीको आधारमा चुनाव लड्ने मान्छे पार्टीको सिध्दान्त, नीति र घोषणापत्रका आधारमा जनतामा जान्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा पार्टीको नीति, सिध्दान्त र घोषणापत्र नभई व्यक्ति प्रधान हुन्छ। निर्वाचित भए पनि व्यक्ति पार्टीप्रति जिम्मेवार हुँदैन। उम्मेद्वार पार्टीको भए पनि जितेपछि पार्टीप्रति कुनै चासो हुँदैन।
हामी नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा छौँ। जनताले समृध्द नेपाल खोजेको छ नयाँ व्यवस्था होइन। जनतालाई नयाँ प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ। राजनीतिक स्थिरतापछि मात्र विकासप्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। विकासलाई प्राथमिकता दिन पनि संसदीय प्रणालीअनुसार अघि बढ्दा छिटो सबैको सम्मान हुनेछ, मुलुकको विकास पनि हुनेछ। व्यवस्था प्रयोग गर्दै, हेर्दै, फेर्दै जाने समय हामीसँग छैन। व्यवस्था मन परेन भनेर फेर्दै जाने वस्तु पनि होइन। संसदीय प्रणाली देशले खोजेको, मागेको र स्वरूप सुहाउँदो छ। माओवादीलाई मन परेन भनेर सबै दल त्यही लहैलहैमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन, बरू माओवादीलाई यही (संसदीय) व्यवस्थामा राजी गराउन हामी एकजुट हुनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसले संसदीय प्रणालीका प्रचलित मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता गर्दैन। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको ग्यारेन्टी र स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताविपरित गरिने कुनै पनि शासनप्रणाली नेपाली कांग्रेसलाई मान्य हुन सक्दैन। तत्कालको गर्जो टार्न नेपाली कांग्रेस दीर्घकालिन महत्व राख्ने विषयसँग सौदाबाजी गर्न पनि सक्दैन।
(मंसिर ७, २०६८ को अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित अन्नपूर्णकर्मी विनोद न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित लेख)